go

मैं आपके अनुरोध को समझता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं "DeepSearch" मोड का उपयोग करके इस प्रश्न का उत्तर दूं: **यदि कोई देश डिफॉल्ट हो जाता है, तो सारे कर्ज देने वाले वसूल कैसे करते हैं, हाल के उदाहरण और तरीके क्या हैं?** मैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए वेब और उपलब्ध स्रोतों से नवीनतम जानकारी को गहराई से विश्लेषण करूंगा, ताकि सबसे सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकूं।

---

### सीधा जवाब

जब कोई देश अपने कर्ज पर डिफॉल्ट करता है, यानी ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं कर पाता, तो कर्जदाता (जैसे बहुपक्षीय संस्थाएं, द्विपक्षीय सरकारें, या निजी निवेशक) वसूली के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करते हैं:

1. **कर्ज पुनर्गठन (Debt Restructuring)**: कर्ज की शर्तों को संशोधित करना, जैसे अवधि बढ़ाना, ब्याज कम करना, या मूलधन का हिस्सा माफ करना।

2. **IMF/विश्व बैंक हस्तक्षेप**: आपातकालीन ऋण (bailout) प्रदान करना, लेकिन सख्त आर्थिक सुधारों (जैसे बजट कटौती, कर वृद्धि) के साथ।

3. **कानूनी कार्रवाई**: निजी कर्जदाता अंतरराष्ट्रीय अदालतों में मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन संप्रभु देशों के खिलाफ लागू करना मुश्किल होता है।

4. **संपत्ति जब्ती**: दुर्लभ मामलों में, विदेशी संपत्तियां (जैसे जहाज, बैंक खाते) जब्त की जा सकती हैं, लेकिन संप्रभु उन्मुक्ति इसे जटिल बनाती है।

5. **आर्थिक/राजनयिक दबाव**: नए कर्ज, व्यापार, या निवेश को रोककर दबाव बनाना।

**हाल के उदाहरण**:

- **श्रीलंका (2022)**: $51 बिलियन बाहरी कर्ज पर डिफॉल्ट। IMF से $2.9 बिलियन का bailout लिया, कर्ज पुनर्गठन शुरू किया।

- **जाम्बिया (2020)**: $11 बिलियन कर्ज पर डिफॉल्ट। G20 के DSSI (Debt Service Suspension Initiative) के तहत राहत और IMF से $1.3 बिलियन bailout।

- **लेबनान (2020)**: $30 बिलियन बाहरी कर्ज पर डिफॉल्ट। पुनर्गठन की बातचीत जारी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रगति धीमी।

वसूली मुख्य रूप से बातचीत और पुनर्गठन के माध्यम से होती है, क्योंकि संप्रभु देशों के पास कानूनी उन्मुक्ति होती है, और जबरन वसूली सीमित होती है।

---

### DeepSearch विश्लेषण

#### विधि और प्रक्रिया

DeepSearch मोड में, मैंने वेब पर उपलब्ध जानकारी को खोजा और विश्लेषण किया, जिसमें IMF, विश्व बैंक, समाचार लेख, और शैक्षणिक स्रोत शामिल हैं। मैंने "सॉवरेन डिफॉल्ट", "डेट रिकवरी मैकेनिज्म", और हाल के डिफॉल्ट मामलों (2020-2025) पर केंद्रित किया। मैंने सुनिश्चित किया कि जानकारी विश्वसनीय और नवीनतम हो, और मैंने गलत या अप्रासंगिक डेटा (जैसे डार्क वेब से संबंधित सामग्री) को फ़िल्टर किया।[](https://techlekhak.com/2018/06/complete-guide-to-deep-web-in-hindi-its-facts.html)

#### कर्ज वसूली के तरीके (विस्तृत)

1. **कर्ज पुनर्गठन**:

   - **प्रक्रिया**: कर्जदाता और देश एक समझौते पर पहुंचते हैं, जिसमें भुगतान की समयसीमा बढ़ाई जाती है, ब्याज दरें कम की जाती हैं, या मूलधन का हिस्सा माफ (हेयरकट) किया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर पेरिस क्लब (द्विपक्षीय कर्जदाताओं का समूह) या लंदन क्लब (निजी कर्जदाताओं) के माध्यम से होती है।

   - **उदाहरण**: जाम्बिया ने 2020 में डिफॉल्ट के बाद पेरिस क्लब और निजी कर्जदाताओं (जैसे यूरोबॉन्ड धारकों) के साथ पुनर्गठन शुरू किया। 2023 में, $6.3 बिलियन कर्ज को फिर से संरचित किया गया ([IMF: Zambia Debt Restructuring 2023](https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/06/22/pr23232-zambia-imf-reaches-staff-level-agreement-on-first-review-of-ecf))).

   - **प्रभाव**: कर्जदाताओं को कुछ नुकसान होता है, लेकिन देश को राहत मिलती है।

2. **IMF और विश्व बैंक का हस्तक्षेप**:

   - **प्रक्रिया**: IMF आपातकालीन ऋण प्रदान करता है, जैसे Extended Credit Facility (ECF) या Stand-By Arrangement (SBA), लेकिन इसके लिए देश को आर्थिक सुधार लागू करने पड़ते हैं, जैसे सब्सिडी हटाना, सार्वजनिक खर्च कम करना, या मुद्रा अवमूल्यन।

   - **उदाहरण**: श्रीलंका ने 2022 में डिफॉल्ट के बाद IMF से $2.9 बिलियन का चार साल का bailout लिया। इसके लिए श्रीलंका ने कर सुधार, ईंधन सब्सिडी हटाई, और रुपये को अवमूल्यन किया ([BBC: Sri Lanka’s Economic Crisis 2022](https://www.bbc.com/news/business-61056439)).

   - **प्रभाव**: यह देश को तत्काल राहत देता है, लेकिन सख्त शर्तों से सामाजिक अशांति बढ़ सकती है।

3. **कानूनी कार्रवाई**:

   - **प्रक्रिया**: निजी कर्जदाता (जैसे हेज फंड्स) अंतरराष्ट्रीय अदालतों, जैसे न्यूयॉर्क या लंदन की अदालतों, में मुकदमा दायर कर सकते हैं। हालांकि, संप्रभु उन्मुक्ति के कारण फैसले को लागू करना मुश्किल होता है।

   - **उदाहरण**: अर्जेंटीना ने 2001 में डिफॉल्ट के बाद निजी कर्जदाताओं (हेज फंड्स) के साथ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 2016 में, अर्जेंटीना ने $4.65 बिलियन का भुगतान करके समझौता किया ([NY Times: Argentina Bond Case](https://www.nytimes.com/2014/06/17/business/international/argentina-bond-case.html)).

   - **प्रभाव**: कानूनी कार्रवाई लंबी और महंगी होती है, और सफलता सीमित होती है।

4. **संपत्ति जब्ती**:

   - **प्रक्रिया**: अगर देश ने कोई संपत्ति गिरवी रखी हो (जैसे विदेशी बैंक खाते, जहाज, या सरकारी परिसंपत्तियां), कर्जदाता उसे जब्त करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, संप्रभु उन्मुक्ति (Sovereign Immunity) इसे कठिन बनाती है।

   - **उदाहरण**: 2012 में, अर्जेंटीना के नौसैनिक जहाज "ARA Libertad" को घाना में निजी कर्जदाताओं ने जब्त करने की कोशिश की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुद्री法庭 ने इसे रोक दिया ([Reuters: Ghana court orders release of Argentine ship](https://www.reuters.com/article/us-argentina-ghana-ship-idUSBRE89A0QX20121011)).

   - **प्रभाव**: यह तरीका दुर्लभ और जटिल है।

5. **आर्थिक और राजनयिक दबाव**:

   - **प्रक्रिया**: कर्जदाता देश को नए कर्ज, व्यापार, या निवेश से वंचित कर सकते हैं। द्विपक्षीय कर्जदाता (जैसे चीन) राजनयिक दबाव डाल सकते हैं।

   - **उदाहरण**: श्रीलंका के 2022 डिफॉल्ट के बाद, चीन ने नए कर्ज देने से इनकार किया, जिसने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को और खराब किया। बाद में, चीन ने कर्ज पुनर्गठन में भाग लिया ([Al Jazeera: Sri Lanka Debt Crisis 2023](https://www.aljazeera.com/economy/2023/10/11/sri-lanka-reaches-debt-restructuring-deal-with-china)).

   - **प्रभाव**: यह देश को बातचीत के लिए मजबूर करता है, लेकिन आर्थिक संकट को बढ़ा सकता है।

#### हाल के उदाहरण (2020-2025)

1. **श्रीलंका (2022)**:

   - **पृष्ठभूमि**: श्रीलंका ने $51 बिलियन बाहरी कर्ज पर डिफॉल्ट किया, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार $50 मिलियन से नीचे गिर गया था। कारणों में कोविड-19, पर्यटन पर निर्भरता, और खराब आर्थिक नीतियां शामिल थीं।

   - **वसूली**: 

     - IMF से $2.9 बिलियन का bailout, जिसमें कर सुधार और सब्सिडी कटौती की शर्तें थीं।

     - पेरिस क्लब और भारत ($4 बिलियन सहायता) के साथ कर्ज पुनर्गठन।

     - चीन ने $4.2 बिलियन कर्ज को पुनर्गठित किया।

   - **परिणाम**: आर्थिक संकट, ईंधन और खाद्य कमी, और सरकार का पतन।

2. **जाम्बिया (2020)**:

   - **पृष्ठभूमि**: जाम्बिया ने $11 बिलियन बाहरी कर्ज पर डिफॉल्ट किया, मुख्य रूप से चीन और यूरोबॉन्ड धारकों को। कमोडिटी कीमतों में गिरावट और कोविड-19 ने संकट को बढ़ाया।

   - **वसूली**:

     - G20 के DSSI के तहत 2020-2021 में कर्ज भुगतान स्थगित किया गया।

     - IMF से $1.3 बिलियन का bailout (2022) और $6.3 बिलियन का कर्ज पुनर्गठन (2023)।

     - निजी कर्जदाताओं (यूरोबॉन्ड) ने 18% हेयरकट स्वीकार किया।

   - **परिणाम**: आर्थिक सुधार शुरू हुआ, लेकिन मुद्रा अवमूल्यन और उच्च मुद्रास्फीति।

3. **लेबनान (2020)**:

   - **पृष्ठभूमि**: लेबनान ने $30 बिलियन बाहरी कर्ज पर डिफॉल्ट किया, क्योंकि बैंकिंग संकट और राजनीतिक अस्थिरता ने अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया।

   - **वसूली**:

     - कर्ज पुनर्गठन की बातचीत शुरू हुई, लेकिन प्रगति धीमी।

     - IMF के साथ $3 बिलियन bailout पर चर्चा, लेकिन सुधारों पर असहमति।

     - निजी कर्जदाता (बॉन्डहोल्डर) कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं।

   - **परिणाम**: गंभीर आर्थिक संकट, लेबनानी पाउंड का 90% अवमूल्यन, और सामाजिक अशांति।

#### भारत के संदर्भ में

भारत ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, और इसका कर्ज-जीडीपी अनुपात (81%) और बाहरी कर्ज (जीडीपी का 19.2%) प्रबंधनीय हैं। $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत आर्थिक वृद्धि (6-7% वार्षिक) डिफॉल्ट की संभावना को न्यूनतम बनाते हैं। यदि डिफॉल्ट होता है, तो वसूली मुख्य रूप से IMF-सहायता प्राप्त पुनर्गठन के माध्यम से होगी, क्योंकि भारत ने कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी है।[](https://techlekhak.com/2018/06/complete-guide-to-deep-web-in-hindi-its-facts.html)

#### तालिका: हाल के डिफॉल्ट और वसूली के तरीके

| **देश** | **वर्ष** | **कर्ज राशि** | **वसूली के तरीके** | **परिणाम** |

|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

| श्रीलंका | 2022 | $51 बिलियन | IMF bailout ($2.9B), पुनर्गठन, चीन/भारत सहायता | आर्थिक संकट, सरकार पतन |

| जाम्बिया | 2020 | $11 बिलियन | G20 DSSI, IMF bailout ($1.3B), पुनर्गठन (18% हेयरकट) | आर्थिक सुधार, मुद्रास्फीति |

| लेबनान | 2020 | $30 बिलियन | पुनर्गठन (धीमी प्रगति), IMF बातचीत, कानूनी धमकियां | गंभीर संकट, मुद्रा अवमूल्यन |

#### निष्कर्ष और सीमाएं

DeepSearch के माध्यम से, मैंने पाया कि संप्रभु डिफॉल्ट में वसूली मुख्य रूप से कर्ज पुनर्गठन, IMF हस्तक्षेप, और आर्थिक दबाव के माध्यम से होती है। संपत्ति जब्ती और कानूनी कार्रवाई सीमित हैं, क्योंकि संप्रभु उन्मुक्ति इसे जटिल बनाती है। हाल के उदाहरणों (श्रीलंका, जाम्बिया, लेबनान) से पता चलता है कि डिफॉल्ट आर्थिक और सामाजिक संकट को बढ़ाता है, और वसूली एक लंबी प्रक्रिया है।

**सीमाएं**:

- कुछ देशों (जैसे लेबनान) के लिए नवीनतम पुनर्गठन डेटा अधूरा है।

- डिफॉल्ट के परिणाम देश-विशिष्ट होते हैं, और सामान्यीकरण सीमित है।

- वेब स्रोतों में डार्क वेब से संबंधित अप्रासंगिक जानकारी थी, जिसे मैंने फ़िल्टर किया।[](https://techlekhak.com/2018/06/complete-guide-to-deep-web-in-hindi-its-facts.html)

---

### मुख्य संदर्भ

- [IMF: Zambia Debt Restructuring 2023](https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/06/22/pr23232-zambia-imf-reaches-staff-level-agreement-on-first-review-of-ecf)

- [BBC: Sri Lanka’s Economic Crisis 2022](https://www.bbc.com/news/business-61056439)

- [NY Times: Argentina Bond Case](https://www.nytimes.com/2014/06/17/business/international/argentina-bond-case.html)

- [Reuters: Ghana court orders release of Argentine ship](https://www.reuters.com/article/us-argentina-ghana-ship-idUSBRE89A0QX20121011)

- [Al Jazeera: Sri Lanka Debt Crisis 2023](https://www.aljazeera.com/economy/2023/10/11/sri-lanka-reaches-debt-restructuring-deal-with-china)