ped ktai

Haan, Bharat sarkar par kai baar yeh aarop laga hai ki woh development (vikas) ke naam par jungle kaat rahi hai. Is mudde par kai udaharan aur vivad saamne aaye hain, jinse yeh prashna uthna swabhavik hai. Main iske kuchh pramukh pahluon aur हाल के ghanton ko Hindi mein samjhaata hoon.

### Development aur Jungle Kaatne ke Aarop
1. **Infrastructure Projects**:
   - Bharat mein sadak, highway, railway, aur dam jaise bade infrastructure projects ke liye aksar jungle aur van kshetra kaatne ki baat saamne aati hai. Udaharan ke liye, **Ken-Betwa River Linking Project** (jo December 2024 mein shuru hua) par yeh aarop laga ki isse Madhya Pradesh ke Panna Tiger Reserve mein bade scale par deforestation hoga. Central Empowered Committee ne 2019 mein is project ko lekar chinta jataayi thi ki yeh biodiversity ke liye khatarnak hai.
   - Mumbai mein **Aarey Colony** ke jungle ko Metro project ke liye kaatne ka mudda bhi kaafi charcha mein raha, jahan 2019 mein hazaron ped kaat diye gaye, aur logon ne virodh kiya.

2. **Industrial aur Urban Development**:
   - Haal hi mein (April 2025 tak), Hyderabad ke **Kancha Gachibowli** kshetra mein 400 acre jungle ko IT park ke liye kaatne ki koshish par bada virodh hua. Telangana sarkar ne is zameen ko "revenue land" kaha, lekin students aur activists ne ise forest maana aur Supreme Court ne 4 April 2025 ko deforestation rokne ka aadesh diya. Yeh ghatna dikhati hai ki urban development ke naam par jungle khatre mein hain.

3. **Mining aur Commercial Use**:
   - Chhattisgarh, Jharkhand, aur Odisha jaise rajyon mein coal mining aur doosre khanij projects ke liye jungle kaatne ke aarop lagte rahe hain. **Hasdeo Arand** jungle (Chhattisgarh) mein coal mines ke liye ped kaatne ka virodh Adivasi samuday aur environmentalists ne kiya hai, jahan sarkar par yeh ilzaam hai ki woh corporate interests ke liye van sanrakshan ko nazarandaaz kar rahi hai.

### Sarkaar Ka Paksh
- Bharat sarkar ka dawa hai ki development aur environment ke beech balance banaya ja raha hai. December 2024 mein ek report ke mutabik, desh ka 25.17% area abhi bhi green cover ke tahat hai, jo Forest Survey of India ke anusaar badha hai.
- **Compensatory Afforestation**: Jungle kaatne ke badle naye ped lagane ki policy hai. Har project ke liye sarkar ko yeh wada karna hota hai ki woh kaate gaye pedon ki jagah doosre kshetra mein vanikaran karegi.
- **Forest Conservation Act, 1980**: Is kanoon ke tahat jungle kaatne ke liye clearance lena zaroori hai, aur sarkar ka kehna hai ki yeh process strictly follow kiya jata hai.

### Virodh aur Sachchai
- Critics ka kehna hai ki compensatory afforestation aksar nakamyab hota hai kyunki naye plantations purane ghane jungle ki biodiversity ko replace nahi kar sakte.
- Kai cases mein, jaise Kancha Gachibowli ya Aarey, local logon aur environmentalists ka aarop hai ki sarkar development ko priority deti hai aur ecological impact ko nazarandaaz karti hai.
- Northeast India mein Sixth Schedule kshetron ke jangalon par bhi development ka dabaav badh raha hai, jahan janjatiya samuday apne swabhavik adhikaaron ke liye lad rahe hain.

### Haal Ki Ghatnayein (April 2025 Tak)
- **Kancha Gachibowli, Hyderabad**: Telangana sarkar par yeh ilzaam laga ki IT park ke liye jungle kaatkar biodiversity aur wildlife ko nuksaan pahunchaya gaya. Supreme Court ke intervention ke baad yeh kaam roka gaya.
- **Ken-Betwa Project**: Is project ke liye Panna Tiger Reserve ke 10% se zyada jungle kaatne ki baat hai, jisse tigers aur doosre jeevon ka habitat khatre mein hai.

### Conclusion
Haan, kuchh cases mein Indian government (ya rajya sarkaron) par development ke naam par jungle kaatne ke saabit aarop hain, jaisa ki upar ke udaharan dikhate hain. Lekin sarkar isse balance karne ki koshish ka dawa bhi karti hai. Yeh ek mudda hai jahan development aur environment ke beech conflict saaf dikhta hai, aur ispar public, courts, aur activists ki nazar lagi hui hai. Agar aap kisi specific project ya kshetra ke bare mein aur janna chahte hain, to mujhe batayein!

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